Salary Hike Update: केंद्रीय कर्मचारियों की चमकेगी किस्मत! इस नए फॉर्मूले से सीधे 66 परसेंट तक बढ़ जाएगी बेसिक सैलरी, जानें कैसे

नई दिल्ली 5 मार्च 2026: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक 'गुड न्यूज़' है। अगर कर्मचारी संगठनों (Employee Unions) का प्रस्ताव मान लिया जाता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में डायरेक्ट 66 प्रतिशत का बंपर उछाल आ सकता है। इसके लिए दशकों पुराने 'थ्री फैमिली यूनिट' (3 Family Unit) फॉर्मूले को बदलकर इसमें माता-पिता को शामिल करने की डिमांड रखी गई है।

बदला जाएगा 1956 का पुराना फॉर्मूला?

'ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन' के महासचिव सी. श्रीकुमार के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल बेसिक पे तय करने के लिए 1956 के 15वें इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। इसमें सरकार कर्मचारी के परिवार में केवल 3 मेंबर (पति-पत्नी और बच्चे) मानकर न्यूनतम वेतन तय करती है। लेकिन आज के 'न्यूक्लियर फैमिली' वाले दौर में बुजुर्ग माता-पिता पूरी तरह से नौकरीपेशा बच्चों पर डिपेंडेंट हैं। इसी ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए कर्मचारी संगठनों ने 'फैमिली यूनिट' को 3 से बढ़ाकर 5 करने का प्रेशर बनाया है।

कैसे बढ़ेगी 66 प्रतिशत बेसिक पे? समझें पूरा गणित

सैलरी इंक्रीमेंट का यह पूरा गणित सीधा और लॉजिकल है। नियमों के मुताबिक जब परिवार की एक यूनिट बढ़ती है तो बेसिक सैलरी में लगभग 33.33 प्रतिशत इंक्रीमेंट की गुंजाइश बन जाती है। ऐसे में अगर सरकार 2 एक्स्ट्रा यूनिट (माता और पिता) को ऐड करने की डिमांड मान लेती है तो कर्मचारियों की बेसिक पे में कुल 66 प्रतिशत तक का शानदार उछाल देखने को मिलेगा।

आपके अकाउंट में कितनी आएगी रकम? 

मान लीजिए कि वर्तमान में किसी कर्मचारी की बेसिक पे 78,800 रूपये है। अब इसे दो अलग-अलग कंडीशन में समझते हैं-

पुराना नियम (3 फैमिली यूनिट): अगर परिवार की यूनिट 3 ही रहती है, तो 'फिटमेंट फैक्टर' (Fitment Factor) 1.76 के करीब रहेगा। इस हालत में 78,800 बेसिक पे पाने वाले कर्मचारी की सैलरी बढ़कर कम से कम 1,38,688 हो जाएगी।

नया नियम (5 फैमिली यूनिट): अगर सरकार नई डिमांड स्वीकार कर लेती है, तो 'फिटमेंट फैक्टर' उछलकर 2.42 हो जाएगा। इस नए फैक्टर के लागू होते ही उसी 78,800 की बेसिक पे वाले कर्मचारी का वेतन सीधे 1,90,676 के आंकड़े तक पहुंच जाएगा।

फिलहाल कर्मचारी संगठनों ने नेशनल काउंसिल की अहम बैठक में यह प्रस्ताव रख दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस नई 'फैमिली यूनिट' की डिमांड पर क्या फैसला लेती है?