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7वां वेतन आयोग: रिटायर होने वाले कर्मचारियों को सरकार ने दी बड़ी राहत, कोरोना काल में जल्द मिलने वाला है ये लाभ…

7वां वेतन आयोग: रिटायर होने वाले कर्मचारियों को सरकार ने दी बड़ी राहत, कोरोना काल में जल्द मिलने वाला है ये लाभ…
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By NPG News

नईदिल्ली 28 जुलाई 2020. कोविड-19 महामारी के दौरान रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। पेंशन शुरू करवाने के लिए अब रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को सरकारी ऑफिसों के चक्‍कर नहीं काटने होंगे और कोविड-19 महामारी के दौरान रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारी को नियमित पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने तक अस्थाई पेंशन मिल सकेगी। महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है।

पेंशन विभाग की ओर से जारी मेमोरेंडम के मुताबिक शुरुआत में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 6 महीने तक प्रोविजनल पेंशन दी जाएगी और यदि जरूरत पड़ती है तो इसे एक साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह सुविधा वीआरएस और अन्य कारणों से सेवा से रिटायर होने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा। कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद ही रिटायर कर्मचारियों की पेंशन को लेकर नियमों को मजबूत करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पेंशन विभाग कर्मचारी के रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी किए जाने पर काम कर रहा है। इसके अलावा एक पोर्टल भी तैयार किया गया है, जिस पर जाकर रिटायर होने वाले कर्मचारी पेंशन के अपने दस्तावेजों और आवेदन का स्टेटस देख सकते हैं।

जितेंद्र सिंह ने कहा कि हालांकि कोरोना के इस काल में दफ्तरों में कामकाज प्रभावित हुआ है और रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘इस समस्या को देखते हुए ही मौजूदा सरकार ने पेंशनर्स को लेकर संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रोविजनल पेंशन और प्रोविजनल ग्रैच्युटी का फैसला लिया है ताकि नियमित पेंशन पेमेंट ऑर्डर आने तक पेंशन में कोई देरी न हो सके।’

उन्होंने कहा कि कोरोना के इस दौर में और लॉकडाउन की स्थितियों के चलते रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए ऑफिस के हेड या फिर पेमेंट और अकाउंट्स ऑफिस में पेंशन के दस्तावेजों को जमा करना मुश्किल हो रहा है। खासतौर पर ऐसी स्थिति में जब उनकी नौकरी किसी अन्य इलाके में हो और पेमेंट ऑफिस किसी अन्य शहर में स्थित हो। जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए भी यह अहम है।

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