7th Pay Commission: केंद्र सरकार अगले साल दे सकती है कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी, बढ़ सकती है केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, जानिए इसकी वजह
नईदिल्ली 15 दिसंबर 2020. कोरोना संकट के चलते केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मंहगाई भत्ते (डीए) की पुरानी दर का ही भुगतान किया जा रहा है। मौजूद दर 21 फीसदी है लेकिन लॉकडाउन और कोरोना संकट के चलते सरकारी खजाने पर पड़े प्रभाव के बाद 17 फीसदी की दर लागू की गई है। कर्मियों और पेंशनर्स के लिए यह व्यवस्था जून 2021 तक के लिए लागू की गई है। इसके बाद ही डीए पर सरकार राहत दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को सैलरी बढ़कर मिलने लगेगी तो वहीं पेंशनर्स को ज्याद पेंशन मिलने लगेगी।
सरकार ने कर्मचारियों के DA (Dearness Allowance- महंगाई भत्ता) में कटौती कर दी है। मौजूदा दर 21 फीसदी के बजाय कर्माचिरयों को 17 फीसदी के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से DA में कटौती की गई है। DA में यह कटौती जून 2021 तक लागू की गई है। इसके बाद सरकार DA में राहत दे सकती है और कर्मचारियों की सैलरी में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही जो पेंशन पा रहे हैं उनकी पेंशन भी बढ़ जाएगी।
बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) हर साल जुलाई में बढ़ाया जाता है। लेकिन अप्रैल महीने में कोरोना वायरस महामारी के चलते सरकार ने कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला किया। सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए DA दिया जाता है। इसे साल में 2 बार दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि महंगाई बढ़ने पर कर्मचारियों के जीवन स्तर पर कोई प्रभाव न पड़े।
यहां पर इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि DA में कटौती करने के बाद दशहरे के अवसर पर 30 लाख से अधिक कर्मचारियों को दिवाली बोनस (Diwali bonuses) दिया गया है। इसके साथ ही LTA और LTC पर भी राहत दी गई है। केंद्र सरकार ने 12 अक्टूबर को LTC कैश वाउचर की घोषणा की थी। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारी ऐसी वस्तुएं खरीद सकते हैं जिसमें GST 12 फीसदी या इससे अधिक लगता हो। अभी तक कर्मचारियों को LTC का लाभ सिर्फ यात्रा करने पर ही मिलता था।
