7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को डीए के साथ मिलेगा टीए का भी लाभ….. केंद्र सरकार देने वाली है कर्मचारियों को बड़ी सौगात
रायपुर 8 फरवरी 2021। 7th Pay Commission: केंद्र सरकार के 50 लाख मौजूदा कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनधारकों के लिए जल्द ही खुशखबरी आने वाली है. केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की घोषणा का काफी लंबे समय से इंतजार है. बता दें, इंतजार की घड़ियां इसी महा में खत्म हो सकती हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार इस महीने ही डियरनेस अलाउंस (DA) में 4 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है. इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. श्रम विभाग ने ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) की घोषणा की है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों में यह उम्मीद जगी है कि उन्हें बढ़ा हुआ DA यानी महंगाई भत्ता जल्द मिल सकता है. AICPI इंडेक्स से ही महंगाई भत्ते की दर तय होती है.
AICPI इंडेक्स के आधार पर कहा जा रहा है कि सरकार महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को फायदा मिलेगा.सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के मुताबिक, अगर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की जाती है तो उनके ट्रेवल अलाउंस (TA) में भी 4 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी.
हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई, 2020 से लेकर 1 जनवरी 2021 तक का DA नहीं दिया जाएगा. केंद्र सरकार ने कोराना वायरस महामारी के कारण अप्रैल में महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी. केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि जून, 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा.
जानिए- कब से मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता
इस वजह के कर्मचारियों को अभी DA और डियरनेस रिलीफ (DR) का भुगतान अभी नहीं हो रहा है. बता दें, अभी केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 फीसदी है. DA में इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 21 फीसदी हो जायेगा और ट्रेवल अलाउंस भी 4 फीसदी बढ़ जाएगा. इससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स के पेंशन में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी. हालंकि, यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जून, 2021 के बाद ही मिलेगा.
जानें- कितनी बार घोषित किया जाता है महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार समय-समय पर महंगाई भत्ते को संशोधित करती रहती है. डीए का कैलकुलेशन बेसिक सैलरी के प्रतिशत के आधार पर होता है. महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई को ध्यान में रखते हुए उनके खर्चों को सहन करने में मदद करने के लिए दिया जाता है. यह एक साल में दो बार घोषित किया जाता है, पहली किस्त जनवरी से जून तक और दूसरी जुलाई से दिसंबर तक दिया जाता है. इसे हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के साथ जोड़ा जाता है.
