8th Pay Commission Date 2024: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, होगा 8वें वेतन आयोग का गठन, आया नया अपडेट
8th Pay Commission Date 2024: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। उनकी न्यूनतम सैलरी में बड़ा इजाफा हो सकता है। यहां एक बड़ी बात है कि 8वें वेतन आयोग के बारे में चर्चा है कि क्या यह स्थायी आयोग बनेगा या नहीं।
8th Pay Commission Date 2024: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग पर बातचीत आगे बढ़ रही है। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आएगा। सूत्रों के अनुसार, आम चुनाव के बाद वेतन आयोग के गठन पर चर्चा हो सकती है। लेकिन, एक बात निश्चित है कि इस मुद्दे पर काम जारी है।
8वें वेतन आयोग: सैलरी में होगा जोरदार इजाफा
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के बारे में अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। इसका जिक्र संसद में हो चुका है, लेकिन, सरकारी स्रोतों के अनुसार, इस पर अभी चर्चा करना उचित नहीं है। क्योंकि, वेतन आयोग के गठन का समय अभी नहीं आया है। संभावना है कि साल 2024 के आम चुनाव के बाद नई सरकार का गठन होने पर इस पर फैसला हो सकता है। यदि 8वें वेतन आयोग का गठन होता है तो सैलरी में बड़ा उछाल आ सकता है। पिछले वेतन आयोग की तुलना में इसकी गणना की जाएगी।
8वें वेतन आयोग के गठन के लिए कर्मचारियों को 2025 या 2026 तक इंतजार करना पड़ सकता है। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी वृद्धि हो सकती है। सूत्रों के अनुसार, 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की तुलना में 8वें वेतन आयोग में कई बदलाव हो सकते हैं। इसमें फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया नहीं जाएगा, बल्कि किसी अन्य फार्मूले से सैलरी में वृद्धि की जा सकती है। साथ ही, हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन भी बदला जा सकता है। इसे हर साल की तरह शुरू किया जा सकता है।
7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में सबसे कम इजाफा हुआ। वास्तव में, इसे फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के अनुसार बढ़ाया गया। इसमें फैक्टर को 2.57 गुना बढ़ाया गया। इससे उनकी बेसिक सैलरी 18000 रुपए हो गई। अगर यही फॉर्मूला आगे भी लागू होता है, तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की अधिकतम रेंज के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 26000 रुपए हो सकती है। इसके बाद निचले स्तर के कर्मचारियों का सैलरी रिवाइजन हर साल के आधार पर किया जा सकता है। वहीं, उन कर्मचारियों का सैलरी रिवाइजन तीन साल के अंतराल पर हो सकता है जिनकी सैलरी अधिकतम होती है।
किस Pay Commission में कितनी बढ़ी सैलरी?
- 4th Pay Commission में केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि: 27.6% की गई। उनका न्यूनतम वेतनमान 750 रुपए था।
- 5th Pay Commission में कर्मचारियों को 31% की वृद्धि मिली। उनका न्यूनतम वेतन सीधे 2550 रुपए प्रति माह हो गया।
- 6th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर का उपयोग किया गया और यह 1.86 गुना था। कर्मचारियों की सैलरी में 54% की वृद्धि हुई और उनका न्यूनतम वेतन 7000 रुपए हो गया।
- 7th Pay Commission ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना किया, लेकिन सैलरी में केवल 14.29% की वृद्धि हुई। बेसिक सैलरी 18000 रुपए हो गई, जिस पर कर्मचारियों ने विरोध किया।
8th Pay Commission कितनी बढ़ेगी सैलरी?
अब 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में बात करते हैं। अगर सरकार पुराने तरीके से ही इसे गठित करती है तो फिटमेंट फैक्टर पर आधारित 3.68 गुना का फैक्टर हो सकता है। इससे कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 44.44% तक बढ़ सकती है और इससे उनकी सैलरी 26000 रुपए हो सकती है।
